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महिला आयोग की बड़ी कार्रवाई, पप्पू यादव को नोटिस, विवादित बयान पर लोकसभा सदस्यता रद्द करने तक की अनुशंसा का सवाल
- Reporter 12
- 21 Apr, 2026
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के विवादित बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीन दिनों में जवाब मांगा है और सदस्यता रद्द करने तक की अनुशंसा पर सवाल उठाया है।
बिहार/आलम की खबर:Pappu Yadav एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला महिलाओं पर दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए बयान के बाद मामला गंभीर हो गया और बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार, यह विवाद पूर्णिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि बयान में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और इस पर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली।
घटना के बाद Bihar State Women Commission ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नोटिस जारी किया। आयोग ने कहा है कि वायरल वीडियो में की गई टिप्पणी महिलाओं के सम्मान और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली है, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण आवश्यक है।
आयोग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पप्पू यादव से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा जाता है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्यों न इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष को उनकी सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा भेजी जाए। आयोग ने इसे अत्यंत गंभीर मामला मानते हुए समयबद्ध जवाब देने का निर्देश दिया है।
इस कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति में बहस तेज हो गई है। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोग इसे महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा मान रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तीखी बहस चल रही है। एक वर्ग महिला आयोग की कार्रवाई को उचित ठहरा रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक दबाव या गलत व्याख्या का मामला बता रहा है।
महिला आयोग ने अपने नोटिस में साफ कहा है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों से मर्यादित भाषा और व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। महिलाओं की गरिमा से जुड़ा कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पप्पू यादव आयोग के नोटिस का क्या जवाब देते हैं। तीन दिनों के भीतर जवाब मिलने के बाद आयोग आगे की कार्रवाई तय करेगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो मामला और गंभीर रूप ले सकता है।
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